राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 लाख से ज्यादा गरीबों को दिसंबर 2023 तक फ्री राशन मिलेगा।

Cabinet Decesions: शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसमें हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सैन्य बलों की पेंशन में संशोधन किया है। रक्षा बलों के सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर, समान सेवा अवधि के साथ उसी रैंक में कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए फिर से तय की जाएगी। इस संशोधन में ऐसे सशस्त्र सेना कार्मिक शामिल होंगे, जो 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त (01 जुलाई, 2014 से पूर्व-परिपक्व (पीएमआर) सेवानिवृत कार्मिकों को छोड़कर) हुए हैं। इसका फायदा वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत आनेवाले सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा।

नई पेंशन स्कीम 01 जुलाई 2019 से लागू होगी। इससे सरकार पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 1.7.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पर पहुंच गई है, जो पहले 20,60,220 थी। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1.7.2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लिया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।

गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन

इसी के साथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को अगले साल यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की।