विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर माननीयों ने खोया आपा, मंत्री शिव डहरिया और अजय चन्द्राकर भिड़े


रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन का पारा गरम रहा। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अजय चंद्राकर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर विशेषाधिकार भंग करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा है, विधानसभा की अधिसूचना से पहले मोहन मरकाम को कैसे पता चला कि 02 दिसंबर को बिल पेश होगा।

पक्ष-विपक्ष के बीच टक्कर
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया में इसी मुद्दें को लेकर जोरदार बहस शुरु हो गई। इतना ही नहीं दोनों के बीच मारपीट होते-होते टल गई। फिर उसके बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट भी किया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में इस तरह से यह पहली बार होगा, जहां पक्ष-विपक्ष दोनों के बीच बात धक्का मुक्की तक पहुंची हो।

विधानसभा में हंगामे के बाद मंत्री शिव डहरिया ने कहा, भाजपा के लोग आरक्षण के घोर विरोधी हैं और सदन को चलने ही नहीं दिया जा रहा। मंत्री ने बताया कि विवाद इस बात को लेकर है कि सरकार आरक्षण विधेयक ला रही है। भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण न मिले यही भाजपा के लोग चाहते हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने सदस्‍यों के बीच धक्‍का-मुक्‍की को शर्मनाक बताया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, सभी चाहते हैं कि विधेयक पास हो।

अनुपूरक बजट

उधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में 04 हजार 300 सैंतीस करोड़ 72 लाख 93 हजार 832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सदन में कहा कि, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर माह तक 898 करोड़ का राजस्व सरप्लस रहा। राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रदेश के सभी वर्गों की आय एवं क्रय क्षमता में वृद्धि हुई। सौर सुजला योजनांतर्गत अनुपूरक में 105 करोड़ का प्रावधान है। बिजली बिल हाफ योजनांतर्गत अनुपूरक में 31 करोड़ का प्रावधान किया गया। स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत हेतु 57 करोड़ का प्रावधान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 


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