Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति राज्य में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा है, उन्हें खुद सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अन्यथा, ऐसे लोगों को राज्य छोड़ना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मुद्दा: विजय शर्मा
गृह मंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अवैध रूप से रह रहे ये लोग न सिर्फ नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।

इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा।

फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों पर भी होगी कार्रवाई
राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन लोगों ने फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि प्राप्त किए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है।

हर जिले में चलेगा विशेष अभियान
28 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई गृह विभाग की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में अभियान चलाकर अवैध अप्रवासियों की पहचान करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

ठेकेदारों के माध्यम से आने वाले मजदूरों की जांच जरूरी
राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठेकेदारों द्वारा लाए गए मजदूरों की भी जांच की जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि कई बार ऐसे मजदूर बिना किसी वैध दस्तावेज के राज्य में रह रहे होते हैं। इसलिए अब ठेकेदारों के माध्यम से आने वाले सभी मजदूरों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा।

सभी जिलों को दिए गए सख्त निर्देश
पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे इस विशेष अभियान की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को भेजें। साथ ही, हर जिले में संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा की जाए, जिससे कि कोई भी अवैध अप्रवासी बच न सके।