भोपाल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) में ठेले-गुमठी वालों को ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 11 लाख 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक आठ लाख 33 हजार स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित किया गया है, जो लक्ष्य का 88 प्रतिशत है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकारों से बातचीत में दी।

वह मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस योजना की समीक्षा के लिए आए हैं। उन्होंने बताया के अभी देशभर में 43 लाख 84 हजार वेंडरों को योजना का लाभ दिया गया है। इसे दिसंबर 2024 तक 50 लाख तक पहुंचाना है। इसके लिए राज्यों के समूह बनाकर समीक्षा कर रहे हैं।

समीक्षा बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राहुल कपूर और भाजपा की ओर से देशभर में इस योजना पा निगाह रख रहे अरविंद मेनन भी शामिल हुए।

मंत्री ने यह भी बताया कि दिए गए ऋण में 13 प्रतिशत की वसूली नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कहा है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों को भी आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।