बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वे के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है।

डेस्क, भारत में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वे के बारे में पूछे जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ अनियमितताएं होती हैं, वहां आयकर विभाग समय-समय पर सर्वे करता है। जब सर्वे समाप्त हो जाता है, तो सूचना साझा करने के लिए आयकर विभाग प्रेस नोट जारी करता है या प्रेस वार्ता आयोजित करता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। भाटिया ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ “जहरीली” रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि इसका प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलता है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाटिया ने कहा, आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत है।

विपक्षी दलों ने किया विरोध

विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने Tweet किया, मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता रहा है। यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। लोग सरकार के इस कदम का प्रतिरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, हम अदाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने सवाल किया कि क्या भारत अब भी लोकतंत्र की जननी है। भाकपा सांसद विनय विश्वम ने कहा कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई सच की आवाज को दबाने का प्रयास है।