रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले साय सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान उपार्जन केंद्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्य बाध्यता समाप्त कर दी है। अब किसान अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार जितना धान बेचना चाहें, बेच सकेंगे। शेष उपज पर कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य और निर्धारित मूल्य के बीच की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

21 क्विंटल बेचने की अनिवार्यता खत्म

अब तक कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित मात्रा में धान उपार्जन केंद्रों में बेचना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। किसान जितना धान सोसायटी में बेचेंगे, उतनी मात्रा पर उन्हें 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा में बची हुई उपज पर 3,100 रुपये और समर्थन मूल्य के बीच की अंतर राशि कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी।

इससे किसान घरेलू जरूरत, बीज और अन्य उपयोग के लिए धान सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही खुले बाजार में बेहतर कीमत मिलने पर अपनी उपज वहां बेचने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

13,889 रुपये प्रति एकड़ तक मिलेगी आदान सहायता

नई व्यवस्था में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में दर्ज फसल और रकबे को आधार बनाया जाएगा। इसके अनुसार पात्र किसानों को अधिकतम 13,889 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

खास बात यह है कि किसान यदि उपार्जन केंद्र में एक भी क्विंटल धान नहीं बेचता है, तब भी वह कृषक उन्नति योजना के लाभ से वंचित नहीं होगा। डीसीएस सर्वे के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी। इसके लिए किसान को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष उपज का बोनस

नई व्यवस्था को उदाहरण से समझें तो यदि किसी किसान के एक एकड़ में 21 क्विंटल धान दर्ज है और वह सोसायटी में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 15 क्विंटल का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 36,615 रुपये मिलेंगे।

वहीं, शेष 6 क्विंटल धान पर 3,100 रुपये और 2,441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3,954 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

इस तरह किसान को पूरी उपज सरकारी खरीदी केंद्र में बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी और योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।

गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने नई व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी का भी प्रावधान किया है। शपथ-पत्र के आधार पर किए गए दावों का विभागीय स्तर पर स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। जांच में गलत जानकारी या अनियमितता सामने आने पर संबंधित किसान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के इस फैसले से किसानों को अपनी उपज के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब योजना का लाभ लेने के लिए पूरा धान सरकारी खरीदी केंद्र में बेचने की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि, नई व्यवस्था का लाभ किसानों तक कितनी पारदर्शिता और समयबद्धता से पहुंचता है, यह इसके जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।