रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में नई पहचान दिलाने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान और संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध व्यापारिक अवसरों की जानकारी देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ और निर्यात संवर्धन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां के वनोपज से निर्मित उत्पाद न केवल देश में, बल्कि दुनिया में भी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की प्रमुख भूमिका रही है।
उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की गई है। इसके तहत राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
निर्यातकों के लिए मंत्री ने की 4 बड़ी घोषणाएं
मंत्री देवांगन ने निर्यातकों तक मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
- छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- निर्यातकों को एफटीए से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा।
इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं और वैश्विक बाजार में स्थानीय उत्पादों की पहुंच आसान बनाने पर विचार रखे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।
मुक्त व्यापार समझौते से खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसर
कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौते की अवधारणा, उसकी उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को एफटीए की कार्यप्रणाली और व्यापारिक संभावनाओं से अवगत कराया।
वहीं, संचालक उद्योग प्रभात मलिक ने राज्य के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। इस दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जानकारी दी।
उन्होंने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात से जोड़ने तथा निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक और आकांक्षी उद्यमी उपस्थित रहे।