रायपुर, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट के निष्पादन के लिए ED की ओर से दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

दरअसल, 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार को सौरभ चंद्राकर को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान CBI ने दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का अनुरोध किया। अदालत ने उसे 19 नवंबर तक जेल में रखने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तुषार गिरी ने पैरवी की। ED ने नॉन-बेलेबल वारंट एक्जीक्यूट कराने के लिए आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

महादेव ऐप के नेटवर्क और हवाला लेनदेन की जांच

CBI ने अपनी पूछताछ में सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों व अन्य लोगों की भूमिका रही है।

इस मामले में CBI ने पूछताछ के लिए चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया है। जांच एजेंसी बैंक खातों, पैनल ऑपरेटरों और हवाला के जरिए हुए कथित वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है।

2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया है।

वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। फिलहाल जांच एजेंसियां ऑनलाइन सट्टे के पूरे नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और इसमें कथित रूप से शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी हैं।