रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आय़ोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति मंजूरी मिलेगी। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे। इस नीति में दो साल की न्यूनतम सेवा जरूरी होगी। गंभीर बीमारी, दिव्यांग या रिटायरमेंट से पहले एक साल बाकी रहने पर विशेष छूट मिलेगी। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में खाली पदों को भरने के लिए स्पेशल फोकस रहेगा।

वहीं नई स्थानांतरण नीति का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फैडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। छग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा, “3 साल से नई तबादला नीति पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस प्रतिबंध को हटाने की लगातार मांग कर रहे थे, आज साय कैबिनेट में नई तबादला नीति के अनुमोदन को लेकर कर्मचारियों ने हर्ष व्याप्त है”