छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू करने जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत शराब विक्रय सहित कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं, नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 67 नए शराब दुकान खुलेंगे। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। नए दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को साढ़े 12 हजार करोड़ क अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

मिली जानकारी के अनुसार आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला लिया गया है। साथ ही देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी में सप्लाई करने किया जाएगा और बोतलों में बारकोड भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही खबर आ रही है कि शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

बता दें कि हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में “वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। नई नीति के अनुसार, 674 शराब दुकानें अगले वित्तीय वर्ष में चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानें आवश्यकता के अनुसार संचालित की जाएंगी।” वहीं, इस दौरान 9.5 प्रतिशत के ‘अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ को खत्म करने का फैसला किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी शराब की खुदरा कीमतें, विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों में लगभग 40 रुपये से 3,000 रुपए प्रति बोतल तक गिर जाएंगी।