रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को 1.22 लाख बेरोजगारों के खाते में 31.71 करोड़ रुपये जारी किए। बेरोजगारी भत्ता योजना की यह चौथी किस्त है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे-जैसे युवा प्रशिक्षित होंगे, उन्हें कौशल अनुरूप रोजगार से जोड़ने का कार्य भी चलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता के बाद प्रशिक्षित हितग्राहियों को नौकरी का आफर लेटर भी दिया।मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जारी की गई राशि में अप्रैल के शेष 147 लाभार्थियों को चार माह और मई के शेष 373 लाभार्थियों को तीन माह का और जून के शेष 3028 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया।

आइटीआइ केंद्रों का होगा आधुनिकीकरण: सीएम

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश के 36 आइटीआइ के आधुनिकरण के लिए 1188.36 करोड़ परियोजना के लिए एमओयू किया गया है। जिससे युवाओं को छह नवीन तकनीकी ट्रेड के साथ ही 23 शाट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को विभिन्न उद्योगों में नियोजित कराया जाएगा। युवाओं को अपनी तरक्की के राह में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने बेरोजगारी भत्ता देने और पीएससी व व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क माफ कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है।

41 हजार शासकीय पदों पर हो रही भर्तियां

मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में 41 हजार शासकीय पदों पर भर्तियां चल रही है। हमने युवाओं से जो बात कही थी उसे पूरा किया है। भर्तियों पर लगी रोक हटते ही हमने सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकाल दिए हैं।

भाजपा ने 14 साल में दिए सिर्फ 98 करोड़, हमने चार माह में दिए 112 करोड़

मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 13-14 वर्षाें में 98 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में बांटे थे। हमने चार माह में ही 112 करोड़ से अधिक की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना के सर्वाधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। लगभग 82 प्रतिशत ग्रामीण युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में तकनीकी व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ तकनीकी शिक्षा व रोजगार सचिव टोपेश्वर वर्मा, कौशल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदि, रोजगार एवं प्रशिक्षण के संचालक अवनीश शरण मौजूद रहे