रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के विकास, सुशासन, डिजिटल तकनीक, औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। पांच वर्ष की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण मिलेगा तथा शासन की 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
- BEML लगाएगी हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार के नए अवसर और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- PWD में लागू होगा WAMIS सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण किया जा सकेगा तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है, जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
- ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
राज्य सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ‘अंजोर LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान मिलेगा। यह परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक संचालित होगी। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा।
- State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू होगा
राज्य योजनाओं में State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे सभी योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते के माध्यम से संचालित होगी और जरूरत पड़ने पर सीधे हितग्राहियों एवं वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। इससे पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।
- CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विद्युत अवसंरचना विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार कंपनी को आवश्यक गारंटी भी प्रदान करेगी।