नई दिल्ली l केंद्रीय बजट 2026 का इंतजार अब खत्म हो गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2026-27 पेश कर रही हैं। यह उनका वित्त मंत्री के रूप में लगातार नौवां बजट है। जिसे लेकर आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक की उम्मीदें टिकी हुई हैं।
वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी खर्च प्राथमिकताएं, कर से जुड़े प्रस्ताव और आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी दे रही हैं।
बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसलों से देश में करीब 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है और गरीबी घटाने में भी मदद मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों से और अधिक मजबूती से जुड़ना होगा। वित्त मंत्री के अनुसार, वर्ष 2025 में सरकार ने 350 से अधिक सुधारों की शुरुआत की है।
10000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2,000 करोड़ रुपये के फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करेगी। सरकार ने MSMEs को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है l
देश में बनेंगे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जांएगे, जो दिल्ली से वाराणसी और मुंबई से पुणे के बीच होंगे।
टेक्सटाइल और कारीगरों के लिए नई पहल
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल फाइबर स्कीम, मैन-मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी के जरिए कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अकादमिक संस्थानों से तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा।
वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विशेष सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इन राज्यों में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाने की भी योजना है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा
सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है l
छह प्रमुख सेक्टरों पर फोकस
बजट में विनिर्माण, रणनीतिक और सीमावर्ती क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और उन्नत प्रौद्योगिकी समेत छह प्रमुख सेक्टरों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा गया है।
विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने तीन कर्तव्य तय किए हैं और छह फोकस एरिया पर काम किया जाएगा।
केमिकल और रेयर अर्थ मिनरल पर जोर
देश में तीन समर्पित केमिकल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पांच राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उपकरण और सामग्री उत्पादन को बढ़ावा देने तथा सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए ISM 2.0 शुरू किया जाएगा।
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने एक मजबूत और संतुलित बजट पर फोकस किया है, जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे और आम लोगों को राहत मिल सके।
