रायपुर । देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने UPI लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR ) शुल्क को स्थगित करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति व्यापारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने कहा कि त्योहारी एवं विवाह सीजन के दौरान यह निर्णय समयानुकूल और व्यावहारिक है। इस अवधि में देशभर के लाखों व्यापारी और MSME अपने कारोबार की बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ऐसे समय में अतिरिक्त लेनदेन शुल्क से सीमित लाभ पर काम करने वाले व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ सकता था और डिजिटल भुगतान को अपनाने की गति भी प्रभावित हो सकती थी।
अमर पारवानी ने आगे कहा कि यह निर्णय 30 सितंबर 2026 को हुई उस बैठक के बाद आया है, जिसमें कैट के नेतृत्व में लगभग 20 प्रमुख व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.40 प्रतिषत MDR शुल्क के संभावित प्रभावों से अवगत कराया था।
इस बीच, कैट देशभर के व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर व्यापारियों की चिंताओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए निरंतर समन्वय और संवाद कर रहा है।
श्री पारवानी ने कहा, “हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का व्यापारियों की समस्याओं को समझने और सकारात्मक निर्णय लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कैट डिजिटल भुगतान का पूर्ण समर्थन करता है, लेकिन यह व्यवस्था व्यापारियों, विशेषकर छोटे कारोबारियों के लिए किफायती और टिकाऊ बनी रहनी चाहिए। यह स्थगन व्यापारियों का विश्वास मजबूत करेगा और एक सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में सरकार तथा व्यापारिक समुदाय की साझेदारी को और मजबूत बनाएगा।”